Delhi Liquor Policy Case: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਖਲ

Delhi Liquor Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:-

ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

SC 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 36 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 170 ਫੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।