Criminal Cases: 2023 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

Criminal Cases: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 501 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 327 (12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ) ਦਰਜ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4,697 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,018 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Kejriwal Diet: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।" ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2023 ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।