Changes From May 1: 1 मई से कई मौजूदा नियम बदल जाएंगे, जिससे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर पड़ेगा, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. इन परिवर्तनों में अलग-अलग काम शामिल हैं, विशेष रूप से वित्तीय नियम जिनमें कुछ बैंकिंग सेवाओं के शुल्कों में वृद्धि शामिल है. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं और चेकबुक का उपयोग करके भुगतान करने के इच्छुक लोगों को भी इन परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए शुल्क के रूप में अधिक राशि का भुगतान करना होगा.
बैंक नियमों में बदलाव
Yes बैंक अपने बचत बैंक खातों के विभिन्न प्रकारों में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम औसत शेष राशि को संशोधित कर रहा है. 1 मई 2024 से बचत खाते प्रो प्लस, Yes Essence SA, Yes Respect SA में न्यूनतम शेष राशि बढ़ाकर ₹25,000 कर दी जाएगी. इस बीच, अकाउंट प्रो मैक्स में न्यूनतम औसत शेष राशि ₹ 50,000 होगी.
ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए खबर
निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने बचत खाते से संबंधित सेवा शुल्क में बदलाव किया है. वार्षिक डेबिट कार्ड शुल्क को शहरी क्षेत्रों में ₹ 200 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 99 कर दिया गया है. इसके अलावा 25 से अधिक पन्नों वाली चेकबुक लेने पर ग्राहकों को शुल्क (₹4 प्रति चेक) देना होगा. साथ ही IMPS की ट्रांजेक्शन राशि ₹2.50 से ₹15 प्रति ट्रांजेक्शन के बीच तय की गई है.
क्रेडिट कार्ड फीस
IDFC और Yes बैंक ने घोषणा की है कि वे उपयोगिता बिल भुगतान के लिए 1 प्रतिशत जीएसटी लेंगे. जबकि Yes बैंक के ग्राहकों के लिए सीमा ₹ 15,000 है, IDFC ने एकल बिलिंग चक्र में इसे बढ़ाकर ₹ 20,000 कर दिया है. नए शुल्क 1 मई से लागू होंगे.
LPG गैस सिलेंडर की कीमत
इन सिलेंडरों की कीमत हर महीने की पहली तारीख को घोषित की जाती है और इन्हें तेल विपणन कंपनियां तय करती हैं. 14 किलो के घरेलू और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय हैं. मार्च 2024 में, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की थी.
कनाडा के इस फैसले से होंगे भारतीय प्रभावित?
21 मार्च को, आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा ने आप्रवासन नीतियों की समीक्षा के हिस्से के रूप में, अपने अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की. 1 मई, 2024 से प्रभावी, श्रम बाजार प्रभाव आकलन (LMIA) छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी नागरिकों के लिए वर्क परमिट के लिए आवेदन करने की अवधि कम हो जाएगी. इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों के लिए सीमा 30 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएगी.
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