INDIA Alliance Maharally: अपनी गलतियों पर CM केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से क्यों मांगी मांफी?

INDIA Alliance Maharally: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं. उनकी गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA Alliance ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है. इस दौरान मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश पढ़कर भी सुनाया. साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले देश को 6 गारंटी भी दी. 

6 गांरटियों का ऐलान करने से लिए सीएम केजरीवाल ने मांगी मांफी 
इस कार्यक्रम के दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की ओर से देश के लिए भेजे गए संदेश को लोगों के सामने साझा किया. इस संदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  इंडिया ब्लॉक से मांफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश के लिए जारी की 6 गारंटियों के बारे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से चर्चा करनी चाहिए थी.

इंडिया ब्लॉक के साथियों से गांरटियों के बारे में चर्चा नहीं की
सीएम केजरीवाल ने जेल से भेजे अपने संदेश में कहा कि आज 6 गांरटी का ऐलान करने लिए सभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मांफी मांगी. ऐसा इसलिए किया, क्योंकि ऐसा करने से पहले उन्होंने गांरटियों का ऐलान करने से पहले इंडिया ब्लॉक के साथियों से इसपर चर्चा या सहमति नहीं ली. जेल से भेजे संदेश में सीएम ने कहा, ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि जेल में हूं. केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद है किसी को इस फैसले से आपत्ति नहीं होगी. साथ ही केजरीवाल ने कहा कि इन गांरटियों के लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग कर रखी है. 

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सीएम केजरीवाल ने देश को 6 गांरटी
बता दें कि आज इंडिया गठबंधन रैली ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनिता केजरीवाल ने देश को दी जाने वाली 6 गारंटी का ऐलान किया, जिन्हें पांच साल में पूरा किया जाएगा. आइए इन 6 गारंटियों के बारे में बताते हैं 
1. पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी.
2. पूरे देश के गरीबों को फ्री में बिजली.
3. हर गांव, हर मोहल्ले में सुंदर सरकारी स्कूल का निर्माण होगा.
4. हर गांव-मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, वहीं हर जिले में मल्टीस्पेशलिटी सरकारी अस्पताल खुलेंगे.
5. किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी निर्धारित की जाएगी.
6. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.