पनवेलमध्ये 6 वर्षांच्या मुलाने शूट केला आईचा प्रियकराबरोबरचा इंटीमेट Video; न्यायाधीश चक्रावले

6 Year Old Son Shoot Intimate Videos: नवी मुंबईमधील उरण पोलिसांनी एका 25 वर्षीय महिलेला आणि तिच्या 35 वर्षीय प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी महिलेने तिच्या 6 वर्षीय मुलाला प्रियकराबरोबरचे खासगी क्षण रेकॉर्ड करण्यास भाग पाडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश पनवेल सत्र न्यायालयाने दिले आहे.

पुरावा म्हणून व्हिडीओ सादर केला अन् अडकले

पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिलेने तिच्या प्रियकराविरोधात बलात्कार केल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान एक व्हिडीओ कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. हा व्हिडीओ त्रयस्त व्यक्तीने शूट केल्याचं कोर्टातील न्यायाधीशांच्या लक्षात आलं. कोर्टाने या महिलेला व्हिडीओ कोणी शूट केला आहे याबद्दल विचारलं असता महिलेने हा व्हिडीओ तिच्या मुलाने शूट केल्याचं सांगितलं. कोर्टाकडून या मुलाची फेरतपासणी घेण्यात आली असता त्याने, 'काकांच्या (महिलेच्या प्रियकराच्या) सांगण्यावरुन मी हा व्हिडीओ शूट केला,' असं सांगितल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुलाकडून व्हिडीओ शूट केल्याचं समजल्यानंतर कोर्टाने

हा असला अश्लील व्हिडीओ या चिमुकल्याकडून रेकॉर्ड करुन घेण्यात आल्याचं कोर्टातील सुनावणीदरम्यान समोर आलं. कोर्टासमोर आरोपीला जामीन देण्यासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी सुरु असताना हा खुलासा झाला. त्यानंतर कोर्टाने पोलिसांना या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

पतीने या महिलेला सोडून दिलं आहे

या प्रकरणातील महिलेच्या पतीने तिला आणि तिच्या मुलाला 6 महिन्यांपूर्वी सोडून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार लहान मुलाला लैंगिक संबंध ठेवत असल्याचा व्हिडीओ शूट करायला लावल्याप्रकरणी सदर महिला आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 34 आणि पॉस्को (POCSO) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहज जामीन न मिळणारा कायदा

अल्पवयीन मुलांचा लैंगिक छळ होऊ नये या उद्देशाने पॉस्को कायदा तयार करण्यात आला आहे. लैंगिक छळाबरोबरच पोर्नोग्राफीसारख्या प्रकरणांमध्ये बालकांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने पॉस्को कायदा तयार करण्यात आळा आहे. लहान मुलांवर लैंगिक जोर जबरदस्ती करणाऱ्या, लैंगिक छळ करणाऱ्या, त्यांना देहविक्रेय व्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, पॉर्नोग्राफीच्या माध्यमातून त्यांच्या मानावर परिणाम होईल असं कृत्य करणाऱ्या, त्यांना पॉर्नोग्राफीक कंटेट पाहण्यासाठी, चित्रत करण्यासाठी किंवा कोणत्याहीप्रकारे तो हाताळण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करता यावी यासाठी कायद्याच्या चौकट निश्चित करण्याच्या हेतून 2012 साली पॉस्को कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यातील किमान शिक्षेची तरतूद ही 10 वर्षांची आहे. तर कमाल शिक्षा गदी जन्मठेपेपर्यंत असून दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणामध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आळी आहे. पॉस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास सहज जामीन मिळत नाही. पॉस्कोसंदर्भातील प्रकरण सामान्यपणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली जातात. या माध्यमातून अल्पवीयन मुलांना त्वरीत न्याय मिळावा असा प्रयत्न असतो.